बलिया।उत्तर प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोविन्द चौधरी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहाकि हर साल जब वित्त मंत्री लाल ब्रीफकेस (या अब डिजिटल टैबलेट) लेकर संसद की सीढ़ियां चढ़ती हैं, तो देश के करोड़ों लोगों की निगाहें इस उम्मीद में टिकी होती हैं कि शायद इस बार उनकी थाली में रोटी और जेब में कुछ बचत के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन संसद के भीतर मेजों की गड़गड़ाहट और बाहर आम आदमी की खामोशी के बीच का अंतर इस बार भी कम होता नहीं दिख रहा। मेजों की गड़गड़ाहट और कागजों का पुलिंदा संसद के भीतर जब वित्त मंत्री बजट भाषण की एक-एक पंक्ति पढ़ती हैं, तो सत्ता पक्ष के सांसद उसे ऐतिहासिक बताते हुए मेजें थपथपाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब वह भाषण समाप्त होता है और संसद की चौखट से बाहर आता है, तो जनता के हाथ में केवल 'बजट की प्रतियां' ही होती हैं—अधिकारों और राहत का वह वास्तविक हिस्सा गायब रहता है जिसकी उसे दरकार थी। किसान, मजदूर और नौजवान: हाशिये पर खड़े लोग इस बजट को यदि बारीकी से देखा जाए, तो समाज के उन स्तंभों के लिए निराशा अधिक दिखती है जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं 1. नौजवान: 'रोजगार' शब्द बजट भाषणों में एक रस्म की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ठोस रोडमैप की कमी युवाओं के लिए इसे महज एक 'झुनझुना' साबित करती है। डिग्रियों के बोझ तले दबे युवाओं को आंकड़ों के खेल से ज्यादा नौकरियों के अवसरों की तलाश है। 2. किसान: एमएसपी (MSP) की कानूनी गारंटी और लागत के दोगुने दाम की मांग आज भी फाइलों के नीचे दबी है। खेती की बढ़ती लागत और अनिश्चित मौसम के बीच किसान को मिली मामूली राहत 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसी है। 3. मजदूर और आम जन: कमरतोड़ महंगाई के दौर में मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब या सब्सिडी के जरिए कुछ सीधी राहत मिलेगी, लेकिन बजट का ढांचा उन्हें फिर से बाजार के रहमों-करम पर छोड़ देता है। बजट केवल आय और व्यय का लेखा-जोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देश के अंतिम व्यक्ति की मुस्कान का दस्तावेज होना चाहिए। जब तक बजट के आंकड़े आम आदमी की रसोई और नौजवान के रोजगार कार्ड तक नहीं पहुंचते, तब तक इसे 'ऐतिहासिक' कहना केवल एक राजनीतिक मुहावरा ही रहेगा। जनता को भाषण नहीं, राशन और शासन में अपनी हिस्सेदारी चाहिए।

बलिया। भारत की सशस्त्र सेनाओं के वेटरन्स की बहादुरी, समर्पण और बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जोश, गर्व और सम्मान के वातावरण में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने वीर नारियों, पदक विजेताओं और पूर्व सैनिकों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र भेंट कर तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वीर नारियों और वेटरन्स की नि:स्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में इनका योगदान अतुलनीय है और प्रशासन उनकी हर संभव सहायता तथा समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेगा। सम्मानित होने वालों में शहीद सिपाही संगम राम की पत्नी बतखी देवी, नायब सूबेदार बच्चा सिंह की पत्नी लालझरी देवी, सिपाही राम लाल राम की पत्नी चंदावती देवी, जीएनआर रमाशंकर यादव की पत्नी आशा देवी, हवलदार मुन्नी लाल की पत्नी उर्मिला देवी, नायक हरिन्द्र यादव की पत्नी गायत्री यादव, नायक राजेश कुमार यादव की पत्नी उर्मिला देवी, जीएनआर अवनीश यादव के पिता शिवजी यादव, सिपाही चौधरी प्रसाद की पत्नी तुलसी देवी, सिपाही मकसूदन की पत्नी सरली देवी, सिपाही अब्दुल मजीद की पत्नी जहीदा खातून, सिपाही गौरीशंकर सिंह की पत्नी फूलवसिया देवी, सिपाही गजाधर सिंह की पत्नी बनवासो देवी, सिपाही देवतानंद की पत्नी कमला देवी, सिपाही शिवपूजन की पत्नी मुनेश्वरी देवी, नायक वीरेन्द्र सिंह की पत्नी आशा देवी शामिल रहीं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों में जेपी पांडेय, ध्रुव नारायण सिंह, श्याम नारायण यादव, रमेश कुमार सिंह, राधा कृष्ण यादव, प्रेमशंकर सिंह यादव, अमित कुमार सिंह, सुनील सिंह, राजेश मिश्र, कृपा शंकर यादव, अभिमन्यु सिंह, मनोज सिंह, वीना देवी एवं भोला प्रसाद को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर नरेन्द्र कुमार सिंह ने देश की रक्षा में भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करते हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि सैनिकों का त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में वरिष्ठ सहायक श्रीमती सुनीता सुमन, कनिष्ठ सहायक शिवशंकर सिंह सहित कार्यालय के अन्य कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में एडीएम अनिल कुमार, सीआरओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में कटहल नाला के डिसल्टिंग विकास कार्य एवं सुंदरीकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनपद बलिया में कटहल नाला के विकास एवं सुंदरीकरण का कार्य कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 18.07 करोड़ रुपये (रु. 1807.20 लाख) की लागत आएगी। कटहल नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन 25 जनवरी को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद, बलिया की सीमा के अंतर्गत कटहल नाला के विकास एवं सुंदरीकरण कार्यों के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस स्वीकृति के अंतर्गत परमंदापुर पुल से रामपुर महावल बैराज तक लगभग 2.00 किलोमीटर लंबाई में कटहल नाला का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परियोजना के तहत नाले के दोनों तरफ पाथे का निर्माण किया जाएगा और जगह जगह पर ग्रीन स्पेस, ग्रीन पार्क और मियावाकी फॉरेस्ट लगाया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को बैठने के लिए बेंचेज लगाया जाएगा और दोनों ओर सोलर लाइटिंग का कार्य किया जायेगा। इस कार्य को कार्यदाई संस्था यूपी जल निगम (नगरीय) की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएनडीएस), आजमगढ़ के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में जल निकासी की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी और बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव से निजात मिलेगी। साथ ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल स्वरूप मिलेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को इस परियोजना का अधिकतम लाभ मिल सके।